UP Cabinet Decision : ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की सराहना, इन संविदा कार्मिकों का बढ़ा वेतन, 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर प्रदेश सरकार ने वीरता और साहस की सराहना की। इसके साथ ही बैठक में कृषि, ग्राम विकास, दुग्ध उद्योग और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

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सीड पार्क तैयार किए जाएंगे हाइब्रिड बीज

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पर 'सीड पार्क' स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर 270 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पार्क में हाइब्रिड बीज तैयार किए जाएंगे, जिससे फसल उत्पादन में डेढ़ गुना तक वृद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 70 लाख कुंतल बीज की आवश्यकता है, जबकि 40 लाख कुंतल का ही उत्पादन हो रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य के 10 जलवायु क्षेत्रों में सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला सीड पार्क अटारी में बनाया जाएगा।

योजना में 36 कंपनियों ने दिखाई रुचि

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मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बीज निर्माण क्षेत्र में 6,500 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा और सीड कंपनियों को जमीन लीज पर दी जाएगी। इससे 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अब तक 36 कंपनियों ने इस योजना में रुचि दिखाई है।

दुग्ध उद्योग को बढ़ावा

कैबिनेट बैठक में ‘यूपी दुग्धशाला विकास एवं उत्पादन नीति’ को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में दूध आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पांच करोड़ तक का अनुदान मिलेगा, जबकि नई दुग्ध इकाइयों को 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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ग्राम पंचायतों को नई योजनाओं का लाभ

कैबिनेट बैठक में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नगर विकास विभाग की ओर से अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि योजना के पहले चरण के 307 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के 529 कार्यों पर काम जारी है। वहीं, ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। 

बारातघर निर्माण के लिए नई योजना

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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जो ग्राम सभा जितनी ज्यादा आय करेगी, उसे सरकार उसकी पांच गुना राशि बजट के रूप में देगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बारातघर निर्माण के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 60 प्रतिशत राशि दानदाताओं से और 40 प्रतिशत सरकार देगी। फिलहाल 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में बारातघर बनाए जाने की योजना है।

संविदा पायलटों और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी है। अब उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। फिलहाल विभाग में 18 पायलट और 150 से अधिक अन्य पद संविदा पर कार्यरत हैं। वेतन विसंगतियों के कारण कई पायलट पहले नौकरी छोड़ चुके थे, जिन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।