UP Cabinet Decision : राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी, Adani से बिजली खरीदेगा UP, कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव हुए पास

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक (Up Cabinet Meeting) हुई। इसमें 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि राज्य कर्मचारियों से जुड़ी नई तबादला नीति 25-26 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति-2025 को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत साझेदारी के साथ दो एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस स्टैंड खुलेंगे। 

अडानी से बिजली खरीदेगी यूपी सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी। इस समझौते से अगले 25 वर्षों में राज्य को लगभग दो हजार 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी। वहीं वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को भूमि क्रय पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नई नियमावली के तहत पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा, एएनपीआर कैमरा सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस और फास्टैग से भुगतान की व्यवस्था होगी

इन अधिकारियों-कर्मचारियों का होगा तबादला 

नई तबादला नीति के तहत समूह ‘क’ और ‘ख’ के ऐसे अधिकारी जो किसी जिले में 23 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें वहां से हटाया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी किसी एक ही मंडल में सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अन्य मंडल में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को तीन साल बाद अनिवार्य रूप से बदला जाएगा। नई नीति के अनुसार, समूह ‘क’ और ‘ख’ में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ‘ग’ और ‘प’ में अधिकतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे। ग्रुप ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली से किए जाएंगे। हालांकि दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां चिकित्सा और देखभाल की सुविधा हो।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

• राज्य कर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी।
• 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले।
• मंत्री की अनुमति से विभागाध्यक्ष कर सकेंगे तबादला।
• प्रदेश में करीब सात लाख राज्य कर्मचारी।

शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी

• पीपीपी मॉडल पर बनेगी पार्किंग।
• मल्टीलेबल पार्किंग के साथ अपनी भूमि पर भी बना सकेंगे पार्किंग।
• पहले चरण में 17 नगर निगमों में होगी सुविधा।
• पांच साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस।
• पार्किंग स्थल पर ही ई चार्जिंग के साथ गाड़ी सफ़ाई की भी होगी व्यवस्था।
• किराया नगर निगम ही तय करेंगे।
•  नौ सदस्सीय होगी कमेटी।

अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा 

5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से यह बिजली खरीदी जाएगी। 

25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी।

राज्य कर विभाग का दर्जा व्यसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया

• इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ