UP Budget Session: अपराध के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, राज्यपाल बोलीं-रामराज्य की संकल्पना को किया साकार

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

राज्यपाल ने विधानमंडल के बजट सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने पुलिस सुधारों और आधुनिकीकरण के जरिए स्थिति में सुधार किया है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भयमुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार के कार्यकाल में अब तक किसी भी साम्प्रदायिक दंगे या जातीय संघर्ष की घटना नहीं हुई है। विभिन्न धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कठोर कार्रवाई

अभिभाषण में उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड और हजारों अभियुक्तों को विभिन्न सजा दिलाई गई। 31 माफियाओं और उनके 74 सहयोगियों को आजीवन कारावास अथवा कठोर दंड दिया गया। 4,074 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया।

साइबर अपराध पर नियंत्रण

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए हैं। 2017 से अब तक 21,655 साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ ने 653 जघन्य अपराधों को घटित होने से पहले ही रोक लिया, जबकि एटीएस ने 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है।

नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन

भारतीय न्याय संहिता-2023, नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और साक्ष्य अधिनियम-2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति-5.0, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बचपन जैसे अभियानों को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

पुलिस बल में मैनपावर की बढ़ोतरी

राज्यपाल ने बताया कि 2017 से अब तक 1.56 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और 1.49 लाख कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। 92,919 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उन्होने कहा सरकार के इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक नया रूप दिया गया है और आमजन के बीच विश्वास बहाल किया गया है।