Yogi Cabinet की बैठक आज, सीड पार्क से लेकर शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी तक दर्जनभर प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रही है, जिसमें राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े करीब दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे लोकभवन में शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में शहरी विकास, कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

Advertisment

राजधानी में बनेगा पहला सीड पार्क

कैबिनेट बैठक में राजधानी लखनऊ में राज्य का पहला बीज (सीड) पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। लगभग 200 एकड़ में फैले इस पार्क का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में राज्य को अन्य प्रदेशों से बड़ी मात्रा में बीज मंगाने पड़ते हैं। सीड पार्क बनने से न केवल स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

मानदेय में हो सकती है बढ़ोतरी

Advertisment

कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी हो सकती है। सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाने जा रही है। लंबे समय से इन संविदा कर्मियों की ओर से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे हजारों शिक्षा मित्रों और अनुदेशक कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

भवन निर्माण उपविधि को मिल सकती है मंजूरी

भवन निर्माण उपविधि 2025 का प्रस्ताव भी आज की बैठक में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य नगर निगमों, नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। नई उपविधियों के तहत निर्माण मानकों, अनुमति प्रक्रिया और पारिस्थितिकी सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

Advertisment

अमृत योजना में निकाय अंश के बंटवारे पर होगा निर्णय

कैबिनेट बैठक में अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत नगर निकायों के अंशदान के बंटवारे को लेकर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवरेज, हरित क्षेत्र और सड़क सुधार के लिए चलाई जा रही है।

विकास प्राधिकरणों की सीमाएं होंगी विस्तृत

Advertisment

कुछ विकास प्राधिकरणों की सीमाओं का विस्तार करने का भी प्रस्ताव आज की बैठक में पेश हो सकता है। इससे शहरी क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों की सीमा विस्तार जरूरी हो गया है।

आउटसोर्स सेवा निगम को मिल सकती है हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दी जा सकती है। यह निगम राज्य में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और संगठित बनाने का कार्य करेगा। इससे सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियोजित आउटसोर्स कर्मियों के कार्य और सेवा शर्तों में सुधार आएगा।