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राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
यूपी सरकार (up government) ने राज्य के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब तक राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। सरकार ने इसे 2 प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी प्राप्त होगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया फैसला
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को वही दर लागू करने का निर्णय लिया है, जो केंद्र सरकार ने तय की है। इस बढ़ोतरी का लाभ न केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी संस्थानों, नगर निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मियों, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मियों को भी होगा।
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय भार
सरकार के आकलन के मुताबिक अप्रैल 2025 के वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का समायोजन करने पर 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं, तीन महीने के एरियर के भुगतान के लिए मई 2025 में 193 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) के तहत आने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) में भी 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा।