16 साल बाद भी इंतजार में Jaypee Infratech के 17 हजार होम बायर्स, निर्माण कार्य ठप

नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क | जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के करीब 17 हजार होम बायर्स को 16 साल के इंतजार के बाद भी अब तक घर नहीं मिल सका है। इसके लिए अधिकांश होम बायर्स आज फिर सेक्टर-128 जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड  के आफिस के बाहर एकत्रित हुए। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत नहीं हो सकी है। अब तक कोई नतीजा निकलकर नहीं आया।  

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17 हजार से ज्यादा बायर्स ने बुकिंग कराई

दरअसल जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने यहां 150 आवासीय टावर बनाने की योजना बनाई। जिसमें 2010 में 17 हजार से ज्यादा बायर्स ने बुकिंग कराई। 2013-14 से उनको पजेशन मिलना था। बायर्स ने कहा कि लोन की ईएमआई तक पूरी हो चुकी है। जेपी को फ्लैट का पूरा पैसा तक दिया जा चुका है। लेकिन अब तक हमे फ्लैट नहीं मिले। दिवालिया प्रक्रिया में जाने के बाद एनसीएलटी ने सुरक्षा को टावरों का कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी दी। मई 2024 में योजना हैंडओवर होने के बाद तीन से चार महीने में निर्माण शुरू करने का वायदा किया गया।

इन टावरों में चल रहा है काम

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वर्तमान में, चार परियोजनाओं - कोसमोस, क्लासिक, केंसिंग्टन बुलेवार्ड और केंसिंग्टन पार्क अपार्टमेंट और हाइट्स  में काम चल रहा है, जिसमें 62 टावर शामिल हैं और 6,067 घर खरीदार शामिल हैं। हालांकि, कोसमोस और केंसिंग्टन बुलेवार्ड में 15 टावरों पर काम अभी शुरू होना बाकी है।

बायर्स का आरोप है सितंबर 2024 में भी सुरक्षा ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। वादा किया गया था कि आठ महीने में एक-एक टावर का निर्माण करके पजेशन दिया जाएगा। अप्रैल-2025 आ गया अब तक निर्माण शुरू नहीं किया गया। ऐसे में कहा तक इंतजार किया जाए। सोसाइटी का कहना है कि घर खरीदार लगातार अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, और कंपनी केवल अपने हितों को प्राथमिकता दे रही है। 

12 हजार की बजाए 2 हजार श्रमिक

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जहां 12,000 श्रमिकों की आवश्यकता थी, वहां मात्र 2,000 श्रमिक तैनात हैं। जिससे काम लगभग ठप पड़ा है। समाधान योजना के अनुसार निर्धारित 3,000 करोड़ रुपये की फंडिंग अब तक नहीं जुटाई जा सकी है।कंपनी द्वारा पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा है न तो कोई मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, न ही नियमित अपडेट्स या खरीदारों से संवाद की कोई व्यवस्था है। अंत में, कई आवासीय परियोजनाएं अब भी यूपी रेरा की प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। जिससे खरीदारों की चिंता और बढ़ गई है।