किसानों के लिए बड़ी खबर! YEIDA बढ़ाएगा मुआवजा, लाखों का होगा फायदा

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कृषि भूमि के मुआवजे की दर 3,400 रुपये से बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

Dhiraj Dhillon

26 Mar 2025 14:02 IST

एडिट 26 Mar 2025 14:03 IST

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण — Photograph: (Google)

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ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क।

लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंच गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कृषि भूमि के मुआवजे की दर 3,400 रुपये से बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को 28 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है।

क्यों उठी किसानों की यह मांग?

दिसंबर 2024 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए अधिग्रहीत भूमि की दर 3,400 रुपये से बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी थी। हालांकि, एयरपोर्ट क्षेत्र के बाहर की भूमि देने वाले किसानों को अब भी पुरानी दर ही मिल रही थी। इससे नाराज किसानों ने समान मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी किसानों के विरोध के चलते दर 2,650 रुपये से बढ़ाकर 3,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की गई थी।

किसानों को होगा लाखों का फायदा

यदि आपके क्षेत्र में एक बीघा में 900 वर्ग मीटर आता है, तो पहले किसानों को एक बीघा जमीन के लिए लगभग 30 लाख 60 हजार रुपये मिलते थे। नई दर के लागू होने के बाद यह रकम 8 लाख रुपये से अधिक बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को हर बीघा पर करीब 38 लाख 70 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।

औद्योगिक और शहरीकरण परियोजनाओं पर भी लागू होंगी नई दरें

YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार, औद्योगिक और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य भी 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एयरपोर्ट क्षेत्र के बाहर के किसानों को भी वही दर मिल सके, जो एयरपोर्ट परियोजना के लिए दी जा रही है।

सीधी खरीद नीति से मिलेगा जल्दी भुगतान

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YEIDA ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बजाय सीधी खरीद नीति अपनाई है, जिससे किसानों को जल्दी भुगतान मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली औद्योगिक और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए यह नई दर लागू कर दी जाएगी। इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा फायदा होगा।

YEIDA kisan

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