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Noida में 20 स्थानों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, एक्सप्रेस वे पर 4 पाइंट, मॉल और मल्टीलेवल कार पार्किंग में होंगे स्टेशन

ये स्टेशन नोएडा ग्रेटरनोएडा एक्सप्रेस वे, मॉल्स और एमएलसीपी में बनाए जा सकते है। प्राधिकरण की प्राथमिकता में यही स्पेस है। हालांकि सलाहकार कंपनी भी अपनी सर्वे रिपोर्ट दो दिन में देगी। इसके बाद स्थान को फाइनल किया जाएगा।

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Mukesh Pandit
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Photograph: (young Bharat)

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नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क। 

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नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन नोएडा ग्रेटरनोएडा एक्सप्रेस वे, मॉल्स और एमएलसीपी में बनाए जा सकते है। प्राधिकरण की प्राथमिकता में यही स्पेस है। हालांकि सलाहकार कंपनी भी अपनी सर्वे रिपोर्ट दो दिन में देगी। इसके बाद स्थान को फाइनल किया जाएगा। ईवी स्टेशन के लिए आरएफपी जारी होगी। इसमें उसी कंपनी का चयन किया जाएगा जो प्रति यूनिट चार्ज कस्टमर से कम करेगा। 

नोएडा में करीब 35 हजार 555 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। ये वाहन घर में खड़े होते है। प्राधिकरण का मत है इन लोगों के पास चार्जिंग सिस्टम है। जिसके जरिए ये वाहन चार्ज करके बाहर निकलते है। आवश्यकता उनकी है जो हाइवे , एक्सप्रेस वे से होकर निकलते है। जिनको बीच में चार्जिंग की जरुरत है। इसलिए 23 किमी लंबे एक्सप्रेस वे पर चार स्थान , दो जाने वाले और दो आने वाले पाइंट पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। डीएससी रोड पर कुलेसरा के पास स्टेशन होना चाहिए। 

इन स्थानों पर लग सकते है चार्जिंग स्टेशन

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इसी तरह नोएडा के लॉजिक्स मॉल, जीआईपी, डीएलएफ और अन्य मॉल्स के अलावा मलटीलेवल कार पार्किंग सेक्टर-18 और बोटेनिकल गार्डन पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। यहां गेदरिंग भी है। इन चार्जिंग स्टेशनों पर वाहन चार्ज किए जा सकते है। प्राधिकरण ने बताया कि नोएडा की अधिकांश हाइराइज इमारतों के बेसमेंट में चार्जिंग सॉकेट बने है। जहां लोग अपने वाहन चार्ज कर रहे है। इसलिए शहर के अंदर चार्जिंग स्टेशन बनाने का लाभ कम होगा। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप पर इसे बनाया जा रहा है। 

कम यूनिट चार्ज वाली होगी कंपनी

इसके लिए भी प्राधिकरण आरएफपी जारी करने जा रही है। इसमें उसकी कंपनी का चयन होगा जो कंज्यूमर से प्रति यूनिट कम पैसा वसूल करेगी। कंपनी को यूपीपीसीएल से कनेक्शन दिया जाएगा। कंपनी को प्राधिकरण किराए पर जमीन देगा। जिस पर स्टेशन लगाने के अलावा प्रत्येक महीने प्राधिकरण को किराया देगा।

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