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नोएडा, वाईबीएन डेस्क। सेवा और उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में अगले दो वर्षों में ग्रेटर नोएडा के करीब साढ़े तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों का ईपीएफओ (EPFO) में पहली बार यूएएन (UAN) नंबर जेनरेट होगा, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पहले महीने की सैलरी (अधिकतम ₹15,000) दो किश्तों में दी जाएगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी पर रखें। इस पूरी प्रक्रिया में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री भारत विकसित रोजगार योजना (ELI Scheme) को 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल किया गया है।
नोएडा में 60 हजार से अधिक सेवा क्षेत्र कंपनियां
ग्रेटर नोएडा जिले में लगभग 60,000 सेवा क्षेत्र की कंपनियां और 30,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं। नई योजना के अनुसार, जिन इकाइयों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें न्यूनतम 5 लोगों को और जिन इकाइयों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत अनुमान है कि लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों को अगले दो वर्षों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन कर्मचारियों की पहली सैलरी दो किश्तों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
31 जुलाई को ईकोटेक-12 में जागरूकता कार्यशाला
योजना की जानकारी देने और नियोक्ताओं व कर्मचारियों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए 31 जुलाई को ईकोटेक-12 में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि विभाग और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी भाग लेंगे। उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार के अनुसार, यह योजना जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उद्योगों को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम है। अगर आप नोएडा क्षेत्र में नौकरी की तलाश में हैं या किसी कंपनी के मालिक हैं तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। Greater Noida News | noida news