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नोएडा में अवैध इमारतें होंगी ध्‍वस्‍त, संचालित शो रुम होंगे बंद

नोएडा में कई अवैध भवनों में नामी-गिरामी कंपनियों के शो रूम संचालित हैं। नोएडा प्राधिकरण इन भवनों के विरुद्ध कमर कस चुका है। यहां संचालित शो रूम की संबंधित कंपनी के प्रबंधकों को रिमाइंडर जारी किया गया है। कहा गया है शो रूम बंद कराएं।

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Narendra Aniket
Noida bulding

नोएडा, वाईबीएन। नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण व उसमें संचालित होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर उतर आया है। मारुती, जुडिया, एशियन पेंट, किया जैसी कंपनियां को रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जिन जगहों पर आप के शोरूम संचालित हो रहे है, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जहां ये संचालित हैं वह इमारतें अवैध हैं। इन इमारतों को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। इस नोटिस के बाद भी यदि शो रुम बंद नहीं किए जाते हैं तो नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी।

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150 इमारतों को अवैध चिह्नित किया गया है

नोएडा प्राधिकरण की ओर से वर्क सर्किल तीन, छह, पांच, आठ में 150 इमारतों को अवैध चिह्नित कर नोटिस दिया गया है। इन सभी इमारतों पर लाल स्याही से ये इमारत अवैध लिखा है। प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने बताया कि सबसे पहले उन इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे है। ऐसे करीब दो दर्जन से ज्यादा इमारतें हैं। जिसमें नामी कंपनियों के शो रूम चल रहे हैं। इसके बाद रिहाएशी इमारतों को ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू होगा। किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा। 

1068 करोड़ की जमीन करा चुके खाली

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बता दे प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 23.23 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन की कीमत 2171  करोड़  रुपए आकी गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और  परियोजनाएं बनाई जानी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 100 से ज्यादा शिकायतें दी गईं। जिसमें पुलिस स्तर से जांच की जा रही है। 

प्राधिकरण ने सौंपी सूची, कई के विरुद्ध भू माफिया के तहत होगी कार्रवाई

प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं की एक सूची भी जिला प्रशासन को सौंप दी है। जिसमें नोएडा के उन अवैध निर्माणकर्ता के नाम शामिल हैं जिनको बार-बार नोटिस जारी किया गया। ध्वस्तीकरण भी किया गया। लेकिन उन्होंने हर बार अवैध निर्माण किया। ऐसे लोगों पर भू माफिया के तहत जिला प्रशासन एक्शन लेने जा रहा है।

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