नोएडा, वाईबीएन न्यूज। फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों की मनमानी अब नहीं चलने वाली। नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को 219वीं बोर्ड बैठक में बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर जारी शासनादेश के बावजूद कई बिल्डरों ने प्राधिकरण में बकाया राशि जमा नहीं कराई। बोर्ड ने इसे शासनादेश की अवमानना माना और निर्णय लिया कि शासनादेश के तहत मिलने वाले लाभ की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बकाया राशि की वसूली प्राधिकरण नियमानुसार करेगा।
बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, आठ पास
बोर्ड बैठक सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार ने की। बैठक में कुल 37 पूरक और पांच अनुपूरक प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से आठ प्रस्ताव पास किए गए और शेष प्रस्तावों के मिनट्स शासन को भेजे गए। शासन स्तर से एक सप्ताह में निर्णय आने की संभावना है।
अब तक नहीं हो पाई 5536 फ्लैटों की रजिस्ट्री
बैठक में प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि 21 दिसंबर, 2023 को अमिताभ कांत की सिफारिशों पर शासनादेश जारी किया गया था। इसमें बिल्डरों की बकाया राशि की नई गणना की गई थी और 25-25 प्रतिशत की चार किस्तों में जमा करने पर फ्लैट रजिस्ट्री की अनुमति दी गई। कुल 57 बिल्डरों में से केवल 35 ने पहली किस्त जमा करवाई और प्राधिकरण ने 5536 फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी। हालांकि, अब तक 3724 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो पाई है। इनमें से 12 बिल्डरों ने एनजीटी के लाभ का भी फायदा उठाया।
10 प्रोजेक्ट की एक भी पाई जमा नहीं हुई
बोर्ड ने निर्णय लिया कि 10 ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों से अब तक बकाया राशि नहीं जमा कराई गई, जबकि 13 बिल्डरों ने आंशिक राशि जमा कराई और 35 बिल्डरों ने केवल 25 प्रतिशत राशि ही जमा कराई। प्राधिकरण ने नोटिस और समय देने के बावजूद यह स्थिति नहीं बदली। इसके अलावा, यूनीफाइड रेगूलेशन 2025 को शामिल करते हुए प्राधिकरण जल्द ही कॉलेज, सीनियर सेकेंड्री स्कूल और नर्सिंग होम के लिए भूखंड योजनाओं की रूपरेखा पेश करेगा। इसके लिए संबंधित ब्रोशर पास कर दिया गया है।
29 सितंबर तक बिल्डर परियोजनाओं की स्थिति
कुल बिल्डर परियोजनाएं: 57
अपंजीकृत फ्लैट: 21,034
25% राशि जमा के बाद रजिस्ट्री की अनुमति: 5,536
अब तक रजिस्ट्री हुई फ्लैट: 3,724
रजिस्ट्री अटकी: 17,310
25% राशि जमा कर कुल: 518.13 करोड़ (34 बिल्डर)
आंशिक राशि जमा: 28.60 करोड़ (13 बिल्डर)
सहमति के बावजूद राशि जमा नहीं कराई: 4 बिल्डर
न 25% जमा, न सहमति दी: 6 बिल्डर
कुल जमा राशि: 556.73 करोड़ (47 बिल्डर)
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