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Noida में बनेगा देश का पहला ‘ऑटोमोबाइल क्लस्टर’, एक ही जगह मिलेंगी सभी ब्रांड की कारें

नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-105 में देश का पहला ऑटोमोबाइल शोरूम क्लस्टर बनाने जा रहा है, जहां एक ही जगह सभी कार ब्रांड और लग्जरी रेस्टोरेंट मिलेंगे। जानें पूरी योजना।

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Dhiraj Dhillon
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नोएडा, वाईबीएन डेस्क। अब शहरवासियों को किसी भी ब्रांड की कार या टू-व्हीलर खरीदने के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा प्राधिकरण जल्द ही एक ऐसा ऑटोमोबाइल शोरूम क्लस्टर तैयार करने जा रहा है, जहां सभी ब्रांड एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेस्टोरेंट और फूड चेन भी खोले जाएंगे, ताकि खरीदारी के साथ वे जश्न और पार्टी का भी आनंद ले सकें। यह प्रोजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-105 में विकसित किया जाएगा। क्लस्टर 12,596 वर्गमीटर भूमि पर बनेगा, जिसमें 4 फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति दी गई है।

जानें कैसा होगा क्लस्टर का ढांचा

  • नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, इस क्षेत्र को आठ भूखंडों में बांटा गया है-
  • चार भूखंड ऑटोमोबाइल शोरूम के लिए (2231 से 2300 वर्गमीटर तक)
  • दो भूखंड रेस्टोरेंट के लिए (प्रत्येक 500 वर्गमीटर)
  • एक भूखंड वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए (271 वर्गमीटर)
  • और एक भूखंड पर मल्टीलेवल या पजल पार्किंग (2261 वर्गमीटर) बनाई जाएगी।

प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि इस क्लस्टर में सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड के शोरूम एक समान डिजाइन में होंगे, जिससे ग्राहकों के लिए अनुभव आधुनिक और सुविधाजनक रहेगा। इसके आसपास चौड़ी सड़कें हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी।

क्यों जरूरी हुआ यह कदम

इस समय ज्यादातर शोरूम उद्योग मार्ग पर स्थित हैं, जहां ग्राहकों के वाहनों की वजह से अकसर ट्रैफिक जाम लगता है। सड़क के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 49 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बावजूद, कंपनियों के साथ बातचीत न हो पाने के कारण काम रुका हुआ है। इसलिए अब प्राधिकरण ने इन शोरूमों को सेक्टर-105 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। नियोजन विभाग के अनुसार, 12,596 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इस भूखंड की लंबाई 456 मीटर और चौड़ाई 19.96 मीटर है। सेटबैक लागू करने पर चौड़ाई सिर्फ 4.6 मीटर रह जाएगी, जिससे वाणिज्यिक गतिविधियां संभव नहीं होंगी। इसलिए बोर्ड के समक्ष सेटबैक में राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।

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