नोएडा/ग्रेटर नोएडा

Yamuna Authority लाएगी छोटे प्लॉट, NCR में इतना सस्ता भूखंड, जानकर रह जाएंगे दंग

एनसीआर के सेक्टर-18 और 20 में यमुना प्राधिकरण लाएगा छोटे प्लॉटों की स्कीम। 30 वर्गमीटर के प्लॉट ₹7.5 लाख में मिलेंगे। 10 साल तक बिक्री पर रोक, जानें पूरी योजना और पात्रता।

Dhiraj Dhillon

17 Jun 2025 08:16 IST

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ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन डेस्क। Yamuna Authority News: एनसीआर में अपने घर का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) जल्द ही सेक्टर-18 और 20 में 30 वर्गमीटर के छोटे प्लॉटों की योजना लेकर आ रहा है। प्राधिकरण के अनुसार, यह प्रस्ताव 18 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही योजना की शुरुआत कर दी जाएगी।

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पहले चरण में 8288 प्लॉट, कीमत ₹7.5 लाख

Yamuna Authority News: इस योजना के तहत पहले चरण में कुल 8288 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लॉट की प्रारंभिक कीमत ₹7.5 लाख रखी गई है। योजना में सफल आवेदक ढाई मंजिला मकान बना सकेंगे।

10 साल तक प्लॉट बेचने की नहीं होगी अनुमति

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इस स्कीम के तहत एक खास शर्त यह होगी कि प्लॉट या मकान को 10 साल तक बेचा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा, किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी ताकि कम आय वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकें।

जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलेगा।

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आरक्षण की सुविधा भी होगी

योजना में कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है:
भारतीय सेना के जवान/पूर्व सैनिक/शहीद की विधवा/दिव्यांग – 5%
यीडा क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी – 29%
संस्थागत कर्मचारी (अस्पताल, कॉलेज, प्राधिकरण आदि) – 5%
आम नागरिक – 51%

जमीन के बढ़ते दामों के बीच राहत

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नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीनों की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। ऐसे में यह योजना निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, जो अवैध कॉलोनियों के जाल में फंसने के बजाय अब कानूनी और सुरक्षित विकल्प चुन सकेंगे।

CEO यीडा का बयान

अरुणवीर सिंह, CEO, यमुना विकास प्राधिकरण ने कहा, “30 वर्गमीटर के प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी चल रही है। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। योजना में केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।”

Yamuna Authority

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