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PALAMU:-स्वास्थ्य विभाग में बगैर किसी प्रक्रिया के 2.5 करोड़ के चश्मे की हुई खरीद, अब होगी जांच

चश्मे का किस स्कूल में व कब हुआ वितरण विभाग को नहीं है जानकारी, सीएस से संचिका तलब || हर दो माह में जिला परिषद करेगी मनरेगा योजनाओं की समीक्षा || जिला परिषद की बोर्ड की बैठक में सिंचाई, पढ़ाई व दवाई पर रहा फोकस ||

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Md Zeeshan Samar
HEALTH

जिला परिषद बोर्ड की बैठक में समीक्षा करती अध्यक्ष व उपस्थित पधाधिकारी Photograph: (ORIGNAL)

YBN PALAMU:-

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 स्वास्थ्य विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में स्कूलाें में आपूर्ति के लिए 2.5 करोड़ के चश्मे की खरीद की थी। लेकिन इन चश्मों का वितरण कब व कैसे किया गया इसकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं है। यह खुलासा शनिवार को जिला समाहरणालय के ब्लाक सी सभागार में आयोजित पलामू जिला परिषद बोर्ड की बैठक में हुआ। मामले को जिला परिषद के उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने स्वयं उठाया। उक्त मामले मे सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। बताया कि अभी उनकी नई पदास्थापना हुई है। संचिका देखने के बाद ही कुछ जानकारी दे सकते है। बोर्ड ने चश्मा खरीद की संचिका को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की आंखों की जांच कराई गई थी। इसके बाद चश्मे की खरीद कर कब व किस स्कूल में भेजा गया यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिला परिषद बोर्ड ने पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया। अध्यक्षता जिप अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने की। बैठक में वरीय सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अन्य जिलों के तर्ज पर पलामू में मनरेगा योजनाओं की जिला परिषद द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी जावेद अहमद के प्रत्येक दो माह पर मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के प्रस्ताव पर बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूल में उपस्थिति के अनुसार शिक्षकों की पदास्थापना करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सभी अनुमंडलीय व सीएससी मे सर्पदंश की दवा को अवश्यकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। हुर्सनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में महिला चिकित्सक की पदास्थापना करने का निर्णय लिया गया। सिंचाई विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्रत्येक प्रखंडों में बीज उपलब्ध करा दिए गए है। जिप अध्यक्ष ने खाद व डीएपी के सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में संचालित व पूर्ण योजनाओं की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जिला परिषद विकास योजना 2025-26 के निर्माण पर भी चर्चा की गई। नगर आयुक्त के आवासीय भवन को खाली कराने पर भी विमर्श किया गया।

अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण:-

मेदिनीनगर : जिला परिषद बोर्ड की बैठक में शनिवार को सर्वप्रथम पिछली बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस दौरान बिजली, आरईओ व अन्य कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि कई विभाग के अधिकारी पिछले कई बैठकों से उपस्थित नहीं हो रहे है। इस पर कार्यकारी पदाधिकारी ने ऐसे विभागों को चिहृित कर स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में उपाध्यक्ष आलोक सिंह ने हुसैनाबाद के बड़ेपुर स्कूल मे डीएमएफटी से चारदिवारी निर्माण व सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव दिया। बताया गया कि बिहार से सटे होने के कारण यह स्कूल अपराधियों का अड्डा बन गया है। बैठक मे जिला परिषद की वृहत योजनाओं के डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी के चयन के लिए ईओआई आमंत्रण का निर्णय लिया गया। जिला परिषद कार्यालय में स्थित पुराने जर्जर उपस्कर के नीलामी के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। आंतरिक राजस्व समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 12 माह से अधिक दुकानों या भवनो का किराया जमा नहीं करने वाले को चिहृित कर पहले दुकानो का सील किया जाएगा। बाद में आवंटन को रद करने की प्रक्रिया की जाएगी। पाटन चौक स्थित जिप की नव हस्तांरित दुकानों का एसडीओ सदर प्राप्त किराया को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में जिला परिषद के कार्यरत तीन कर्मियों के सेवा संपुष्टि कर व आवास निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। अंत मे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

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