PALAMU:-मुख्यमंत्री ने लगायी पलामू जिला के चतुर्थवर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक

YBN PALAMU:-

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मुख्यमंत्री ने पलामू जिला में होने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक लगा दी है। अब सरकार तय करेगी कि ऐसी व्यवस्था हो कि राज्य के प्रत्येक जिले के स्थानीय युवाओं को चतुर्थवर्गीय पदों पर रोजगार मिल सके। इस दृष्टिकोण से भी यह उचित होगा कि कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर जिलों के लोगों को रोजगार मिले। इससे पहले पलामू जिला के चतुर्थवर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया मामले को लेकर शनिवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव अलका तिवारी से मोबाइल पर बात की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें बताया कि एकमात्र चतुर्थ श्रेणी का ही पद है जिसपर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि झारखंड राज्य में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए अभी कोई नियमावली नहीं बनी है। इन पदों पर जो भी नियुक्तियां की गई है वह बिहार सरकार की बनायी गई नियमावली पर आधारित है। इससे झारखंड राज्य के लोगों का भला नहीं होगा। यहां चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर ही नियुक्ति की जानी चाहिए। किशोर ने मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी कि इसके पूर्व पलामू जिला में चतुर्थवर्गीय पदों पर जो बहाली हुई थी वो लिखित परीक्षा के आधार पर की गई थी। इस बार परीक्षा को आधार न बनाकर अंकों के आधार पर नियुक्ति के लिए शर्त निर्धारित की गई है। विगत वर्ष में लिखित परीक्षा के आधार पर चौकीदार पद पर नियुक्ति की गई है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि यह सर्वविदित है कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में राज्य के युवक-युवतियों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है।