PALAMU:-राशन कार्ड से नाम हटाए जाने के बाद भी नहीं दिख रही है रिक्तता

YBN PALAMU:-

जिले में अयोग्य लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाने के बाद भी पोर्टल पर नए के लिए रिक्त स्थान के नहीं बनने से नये लाभुकों को राशन कार्ड से नहीं जोड़ा जा रहा है। यह खुलासा शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त समीरा एस ने डीएसओ को राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया। दरअसल, समीक्षा के दौरान डीएसओ प्रीति किस्कू ने बताया कि जिले में 95 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। लेकिन वेकैंसी नहीं बन पाने के कारण शत प्रतिशत लोगों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। बैठक में एनएफएसए, ग्रीन कार्ड, सोना-सोबरन धोती साड़ी योजना, आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना आदि का प्रखंडवार समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जून व जुलाई माह में किये गये खाद्यानों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सदर मेदिनीनगर, हैदरनगर, मोहम्मदगंज व तरहसी प्रखंडों में राशन वितरण कार्य में बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिये। इसी तरह एनएफएसए अंतर्गत माह सितंबर 25 का खाद्यान्न के उठाव व डीएसडी की गोदामवार समीक्षा की गई।

एक भी पीवीटीजी लाभुक बगैर राशन के ना रहे: उपायुक्त

मेदिनीनगर : उपायुक्त ने पीवीटीजी योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। साथ ही पीवीटीजी समूहों के बीच शतप्रतिशत राशन वितरण कराने के निर्देश दिए। कहा कि एक भी पीवीटीजी लाभुक बगैर राशन के नहीं रहे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी तरह धान अधिप्राप्ति, सीसीएमआर जमा किये जाने,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जुलाई 2025 का राशन उठाव एवं वितरण, चीनी-चना दाल वितरण सहित अन्य मामलों आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न एजीएम व एमओ उपस्थित रहे।

डीसी को नहीें दिभ्रमित कर सकें चैनपुर बीएसओ

मेदिनीनगर : प्रखंड स्तर पर बीएसओ लागिन में लंबित आवेदन समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि चैनपुर में सबसे अधिक आवेदन लंबित है। इस पर पूछे जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पहले तो डीसी को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन डीसी के सख्त तेवर के सामने वे अपने लागिन से सभी आवेदन को जिला को अग्रसारित करने की बात स्वीकार की। पीजीएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में पाटन सबसे अव्वल रहा। उपायुक्त ने दोनों एमओ को उनके लागिन में पड़े आवेदनों को आगे अग्रसारित व निष्पादन करने का निर्देश दिया।