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Palamu:- वित्त आयोग का रवैया दायित्व के निर्माण में बन रहा है बाधा : आलोक

पलामू जिला परिषद ने 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया के पिछले दिनों झारखंड दौरे के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा अपना अंशदान देने की शर्त पर केंद्रांश देने की शर्त को राज्य में पंचायती व्यवस्था की प्रगति में बाधक बताया है।

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Md Zeeshan Samar
बैठे करते जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण

बैठे करते जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण Photograph: (Original )

YBN PALAMU:-

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सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा देवी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, वरीय सदस्य प्रमोद सिंह सहित अन्य ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा अपना रूप स्पष्ट नहीं करने से पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतराने के प्रयास को धक्का लगा है। इससे तो पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र सहित राज्य इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव करा लेती है तो पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि भी उपलब्ध हो सकती है। नहीं तो यह राशि लैप्स हो जाएगी। इसके बाद पलामू जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कर इस गंभीर मुद्दे को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साझा किया। जिप उपाध्यक्ष ने बताया कि जनता ने हमें एक उम्मीद के साथ चुनकर जिम्मेवारी दी थी। लेकिन अब वित्त आयोग का रवैया इन दायित्वों के निवर्हन में बड़ी बाधा बन गया है। वित्त मंत्री ने जिप सदस्यों को आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया है। इधर, जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त समीरा एस से मुलाकात की है। इस दौरान उपायुक्त को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में जिले के प्रशासनिक तंत्र को ओर अधिक मजबूत करने की बात कही। साथ ही उपायुक्त द्वारा जनहित की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पारदर्शिता प जवाबदेही के साथ काम करने का भरोसा व्यक्त किया गया। उपायुक्त ने भी इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया

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