मांडर-चान्हो के किसानों के लिए खुशखबरी : 236 करोड़ की मेगा लिफ्ट परियोजना को मंजूरी

रांची, वाईबीएन डेस्क : झारखंड के मांडर और चान्हो प्रखंड के किसानों के लिए सोमवार का दिन राहत और उम्मीद लेकर आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना दोनों प्रखंडों के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ेगी।

 तीसरी मेगा लिफ्ट परियोजना बनेगी राज्य की नई पहचान

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि यह राज्य की तीसरी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलस्रोतों के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है। परियोजना के लागू होने से हजारों किसानों को फायदा होगा और खेतों में सालभर फसल की सिंचाई संभव हो सकेगी। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की “किसानों के प्रति प्रतिबद्धता” का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

खिलाड़ियों, कर्मचारियों और आवास योजनाओं पर भी लिए गए बड़े निर्णय

बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलिमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन और मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अनुदान राशि 1.3 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है। इसके तहत 2400 नए आवास बनाए जाएंगे। राजकीय अभियंत्रण पॉलिटेकनिक कॉलेज के 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन देने का निर्णय लिया गया।

 घाटशिला उपचुनाव के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

डॉ. रंजीत प्रसाद (इटकी आरोग्यशाला) के खिलाफ वाहन दुरुपयोग के मामले में संशोधित दंड को मंजूरी दी गई। राज्य की उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा को 6 माह का विस्तार देने का निर्णय लिया गया। साथ ही षष्ठम विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समापन को भी स्वीकृति दी गई

सोमवार की कैबिनेट बैठक झारखंड सरकार की विकासपरक नीति की झलक पेश करती है। एक ओर जहां किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया, वहीं खिलाड़ियों और कर्मचारियों को भी राहत दी गई। विशेषकर कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर सरकार का यह कदम मांडर और चान्हो क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा।