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धनबाद में झारखंड विधानसभा समिति का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा

झारखंड विधानसभा की एसी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मामलों की समिति दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची। परिसदन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

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MANISH JHA
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रांची धनबाद,वाईबीएन डेस्क : झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामलों की समिति बुधवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची। समिति ने परिसदन सभागार में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

विभागों की रिपोर्ट तलब, जनहित योजनाओं पर तेज़ी के निर्देश

बैठक की अध्यक्षता विधायक स्टीफन मरांडी ने की, जबकि सदस्य लुइस मरांडी, सुरेश बैठा और रोशनलाल चौधरी भी मौजूद रहे। समिति ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और जनहित से जुड़े कार्यों को गति दी जाए। स्टीफन मरांडी ने कहा कि समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखाएं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिले। 

सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर हुई गहन चर्चा

समीक्षा बैठक में जिले में चल रहे सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार और शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने कहा कि ये क्षेत्र सीधे लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन पर विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक के दौरान आवास योजना और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में आ रही चुनौतियों की भी जानकारी ली गई। 

स्थल निरीक्षण से होगी कार्य की सच्चाई की जांच

 समिति ने बताया कि वे आगामी दिनों में धनबाद जिले के विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा को सौंपी जाएगी। सदस्यों ने कहा कि यदि किसी विभाग में लापरवाही या देरी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। बैठक में डीडीसी सादात अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, पथ निर्माण विभाग के जेई मिथलेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के साथ पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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