खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शिलान्यास, हेमन्त सोरेन बोले अधिवक्ताओं को मिलेगी नई सुविधा

रांची वाईबीएन डेस्क : खूंटी कचहरी परिसर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खूंटी, चाईबासा और चांडिल में प्रस्तावित विधिज्ञ परिषद भवन (Bar Council Building) का शिलान्यास किया। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति गण और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास ऑनलाइन किया गया।

सभी जिलों में बनेगा बार भवन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजना झारखंड के सभी 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में आधुनिक और सुव्यवस्थित बार भवन बनाने की है। इसके लिए लगभग 132 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। लक्ष्य है कि आने वाले तीन वर्षों में सभी जिलों में बार भवन तैयार हो जाएं। 

अधिवक्ताओं के लिए विशेष योजनाएं

 मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय परिसरों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। 

आधारभूत संरचना पर जोर

 मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और इसे सुदृढ़ करना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा दी जा रही है और अदालतों में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। 

कार्यक्रम में रही खास मौजूदगी

 शिलान्यास समारोह में सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्या मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन, न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता और आमजन मौजूद रहे।