झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रांची, वाईबीएन डेस्क : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, पेयजल, वन एवं उपभोक्ता हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

शिक्षा और संस्थान विकास

 राजकीय पॉलिटेक्निक रांची में नए भवन और जीर्णोद्धार के लिए ₹97.65 करोड़ की स्वीकृति। कोल्हान (चाईबासा), संथाल (दुमका) और बोकारो में नेतरहाट मॉडल पर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹116.54 करोड़ की स्वीकृति।

सिंचाई और जल परियोजनाए

उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों के लिए ₹774.55 करोड़ की मंजूरी। साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए ₹68.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। 780 परिवारों का पुनर्वास (उत्तर कोयल डैम के डूब क्षेत्र से प्रभावित गांवों के लिए)। 

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले

 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए लगभग ₹600 करोड़ की स्वीकृति। बिनोद बिहारी चौक, बलियापुर-टुंडी, चंदनक्यारी, मैथन, दुग्दा और टुंडी क्षेत्रों में बिजली ढांचे को मजबूती मिलेगी। 

सामाजिक सुरक्षा और उपभोक्ता हित

 वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 4 नए केंद्रों को मंजूरी। उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% वृद्धि। एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा। 

अन्य प्रमुख निर्णय

 निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 में संशोधन। मदिरा पर VAT दर में कटौती (लिकर्स पर 75% से घटाकर 5%, कंट्री लिकर पर 35% से घटाकर 1%)। सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार। पश्चिमी सिंहभूम में 57,590 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने पर मंत्री समूह की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय होगा।