झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की लीगल अफेयर्स उप समिति की बैठक संपन्न

रांची,वाईबीएन डेस्क: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की लीगल अफेयर्स उप समिति की पहली बैठक चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश की विधिक प्रणाली को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

स्थानीय कानूनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधि विभाग की वेबसाइट पर सभी स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने के लिए विभाग को पत्र भेजा जाएगा, ताकि आम जनता को आसानी से जानकारी मिल सके। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि राज्य में लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग के महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। समिति ने इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए सरकार से आग्रह करने पर सहमति जताई। 

कानूनी सरलीकरण और पारदर्शिता पर जोर

चर्चा के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए डीजीपी झारखंड को पत्र भेजा जाएगा। व्यापारियों से जुड़े जटिल कानूनों की समीक्षा कर उन्हें सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर पहल शुरू करने पर भी जोर दिया गया। लीगल उप समिति के चेयरमैन प्रेम शंकर मिश्रा ने कहा कि विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना व्यापारिक माहौल को मजबूत करेगा। वहीं, देवेश अजमानी और वैभव मोदी ने कहा कि शासन तंत्र और व्यापारिक वर्ग के बीच समन्वय के लिए विधिक जागरूकता जरूरी है। बैठक में आदित्य मल्होत्रा, प्रवीण लोहिया, रोहित अग्रवाल, रोहित पोद्दार, प्रेमशंकर मिश्रा, देवेश अजमानी, वैभव मोदी, पूनम आनंद, शशांक भरद्वाज, प्रमोद सारस्वत, राजीव चौधरी, शैलेन्द्र सुमन और श्रवण कुमार उपस्थित थे।