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रांची वाईबीएन डेस्क: झारखंड में डीजीपी नियुक्ति प्रकरण को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि सरकार अपने अवैध और असंवैधानिक फैसलों को छिपाने के लिए लगातार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखी सुनवाई
अजय साह ने कहा कि 18 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को अपनी इच्छा से कंटेम्प्ट पिटीशन वापस लेने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि अब डीजीपी नियुक्ति प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जनता के बीच यह गलत प्रचार किया कि बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी गई है। भाजपा ने इस भ्रामक प्रचार का उसी समय खंडन भी किया था।
नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। यह साबित हो चुका है कि डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है और प्रकाश सिंह केस के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति की गई। अजय साह ने सवाल उठाया कि कहीं मुख्यमंत्री की कानूनी टीम ही उन्हें गुमराह तो नहीं कर रही। भाजपा को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में न्यायसंगत फैसला सुनाएगा।