पलामू सेंट्रल जेल में देर शाम औचक छापा, हाई प्रोफाइल कैदियों के वार्ड में मिले ड्राई फ्रूट्स

पलामू, वाईबीएन डेस्क : पलामू जिला सेंट्रल जेल में सोमवार की शाम अचानक हलचल मच गई, जब जिला प्रशासन की टीम ने बिना पूर्व सूचना के जेल का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन के संयुक्त निर्देश पर की गई थी। 

जेल के हर कोने की ली गई पड़ताल

 निरीक्षण दल का नेतृत्व सदर एसडीओ सुलोचना मीणा और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने किया। टीम ने पहुंचते ही जेल परिसर के मुख्य द्वार से लेकर सभी वार्डों का बारीकी से मुआयना किया। अधिकारियों ने कैदियों की हाजिरी रजिस्टर, भोजन की गुणवत्ता, पीने के पानी की उपलब्धता, चिकित्सीय सुविधाएं, दवाओं की स्थिति, और बैरकों की साफ-सफाई की जांच की। सुरक्षा प्रबंधों पर भी विशेष नजर रखी गई ताकि किसी प्रकार की लापरवाही सामने न आए।

हाई प्रोफाइल कैदियों के वार्ड में मिला ड्राई फ्रूट्स का जखीरा

निरीक्षण के दौरान कुछ वार्डों में अधिकारियों को महंगे ड्राई फ्रूट्स रखे मिले। बताया जाता है कि यह ड्राई फ्रूट्स कुछ हाई प्रोफाइल कैदियों के वार्ड में पाए गए, जो नियमों के विपरीत माना जा रहा है। टीम ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंपी है ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। 

डीसी ने कहा, अनुशासन और पारदर्शिता सर्वोपरि

 औचक निरीक्षण के बाद पलामू जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जेल की व्यवस्था पूरी तरह कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उपायुक्त समीरा एस ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जेल प्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करना है। इसी उद्देश्य से ऐसे निरीक्षण समय-समय पर जारी रहेंगे। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि पलामू सेंट्रल जेल में कई कुख्यात और हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं, जिनमें पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप, सुजीत सिन्हा, और डब्लू सिंह जैसे नाम शामिल हैं। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, सेंट्रल जेल में महीने में कम से कम एक बार औचक जांच की जानी अनिवार्य है।

जेल प्रशासन को सुधार के निर्देश

निरीक्षण टीम ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि भोजन, दवाओं और स्वच्छता से जुड़ी कमियों को तत्काल दूर किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कैदी को नियमों से अधिक सुविधा न मिले। अधिकारियों ने कहा कि जेलों का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधार की प्रक्रिया को लागू करना भी है। ऐसे में जेल की हर व्यवस्था पारदर्शी और अनुशासित होनी चाहिए।