चम्मच से कटोरी बजाते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे पेंशनर, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेज की समस्याओं के निस्तारण की मांग

शाहजहांपुर वाईबीएन नेटवर्क।  सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में शाहजहांपुर मे वरिष्ठ नागरिक सडकों पर उतर आए। उन्होंने शनिवार को चम्मच से कटोरी बजाते हुए खिरनी बाग मैदान से कलक्ट्रेट तक मार्च निकाला। वहां उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान की ओर से भेजे गए ज्ञापन में पेंशनरों से जुड़े मुद्दों व समसयाओं के तत्काल निस्तारण की मांग की गई। 

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कैशलेस सुविधा बड़ी समस्या

संस्थान जिलाध्यक्ष पीपी सिंह तथा जिला महामंत्री सत्यप्रकाश तिवारी की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा कि जिला अस्पतालों और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पेंशनरों के मेडिकल रिइम्बर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रखे जा रहे हैं। साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस हेल्थ कार्ड के बावजूद निजी अस्पतालों में इलाज न मिलना आम शिकायत बन चुका है। संस्थान ने मांग की कि सीजीएचएस दरों पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए और कैशलेस कार्ड को प्रभावी बनाया जाए।

डिजिटल परिचय-पत्र और मोबाइल लिंकिंग की मांग

पत्र में यह भी कहा गया कि डिजिटल लॉकर और साइबर ट्रेजरी की सुविधा शुरू होने के बावजूद पेंशनरों को डिजिटल आईडी कार्ड तीन वर्षों से जारी नहीं किए जा रहे। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन से संबंधित एसएमएस भेजने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक न होने की समस्या भी उठाई गई।

पारिवारिक पेंशन में देरी और आयकर कटौती का मुद्दा

संस्थान ने आरोप लगाया कि मृतक पेंशनरों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन दिलाने में अनावश्यक विलंब होता है, जबकि स्पष्ट आदेश मौजूद हैं। साथ ही कुछ कोषागार अभी भी मेडिकल प्रतिपूर्ति पर आयकर की कटौती कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

संगठन को पेंशन सलाहकार समिति में शामिल करने की मांग

संस्थान जिलाध्यक्ष पीपी सिंह ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान को पेंशन सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने की मांग भी रखी। इसके साथ विधवा बहू को आश्रित श्रेणी में शामिल कर पेंशन लाभ दिए जाने और संस्थान के पदाधिकारियों को सचिवालय का स्थायी प्रवेश पास जारी करने की मांग की गई।

उच्च स्तरीय बैठक कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की अपील

संस्थान ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन समस्याओं पर तत्काल उच्च स्तरीय बैठक कर बिंदुवार समाधान की समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही कोषागार, पेंशन निदेशालय और वित्त विभाग की मासिक प्रगति समीक्षा अनिवार्य की जाए ताकि पेंशनरों की समस्याएँ लंबित न रहें। संस्थान ने उम्मीद जताई है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रवि शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश शुक्ला, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा समेत सुनील दीक्षित, सू्र्यकांत शुक्ला आदि 30 पेंशनर्स शामिल रहे। 

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