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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क:एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सोशल मीडिया और आम जनमानस में सवाल उठने लगे हैं। कई लोग इस बात से नाराज हैं कि भारत जो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से साफ इनकार करता है वह अब इस टूर्नामेंट में कैसे मैच खेलन के लिए तैयार हो गया। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट की है।
मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलना जरूरी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरेगा, लेकिन जब बात मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की होती है जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी ) या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) आयोजित करती है तो सदस्य देशों के पास खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भागीदारी अनिवार्य होती है। अगर आप किसी टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं तो या तो उस मैच के पॉइंट्स विपक्षी टीम को मिल जाते हैं या फिर आपकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता है। ठाकुर के अनुसार इसी बाध्यता के चलते भारत को पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ ऐसे टूर्नामेंट में उतरना पड़ता है।
Pune, Maharashtra: On the India-Pakistan Asia Cup match, BJP MP Anurag Thakur says, "...Until Pakistan stops terrorist attacks and activities against India, and until Pakistan eliminates terrorism, India will not play bilateral tournaments with Pakistan" pic.twitter.com/1Sk2GyJEwy
— IANS (@ians_india) September 13, 2025
द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे
हालांकि अनुराग ठाकुर ने यह भी दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज तब तक नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले बंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है। आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक भारत-पाक के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं है।
जनता में नाराजगी, लेकिन नियमों की मजबूरी
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर भले ही लोगों की भावनाएं आहत हों, लेकिन खेल की अंतरराष्ट्रीय संरचना और नियमों के तहत भारत को यह मैच खेलना होगा। यही कारण है कि सरकार ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह फैसला भावनाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल संघों की बाध्यताओं के तहत लिया गया है।
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