देहरादून, वाईबीएन डेस्क: देहरादून में आयोजित बैठक में 16वें वित्त आयोग की टीम ने नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन प्रतिनिधियों ने राज्य को अधिक वित्तीय आवंटन देने, ग्रीन बोनस, कार्बन क्रेडिट और आपदा राहत के लिए विशेष बजट की मांग की।
नगर निकाय प्रमुखों ने रखी ये मांग
नगर निकाय प्रमुखों ने तीर्थाटन और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, सफाई और सीवरेज व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, रुद्रपुर के विकास शर्मा, अल्मोड़ा के अजय वर्मा और मसूरी की मीरा सकलानी सहित कई निकाय प्रतिनिधियों ने स्थानीय आवश्यकताओं को सामने रखा।
पंचायती राज प्रतिनिधियों क्षेत्रफल आधारित बजट आवंटन की मांग की
पंचायती राज प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और विकास के लिए क्षेत्रफल आधारित बजट आवंटन की मांग की। देहरादून, पिथौरागढ़ और अन्य जिलों के पंचायत प्रशासकों ने गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने हेतु अधिक अनुदान की आवश्यकता जताई।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त सहायता की मांग की
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरणीय संरक्षण के बदले ग्रीन बोनस, कार्बन क्रेडिट और पलायन रोकने के उपायों के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की। भाजपा विधायक विनोद चमोली, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना, सीपीआई (एम) के राजेंद्र पुरोहित और आम आदमी पार्टी के विशाल चौधरी सहित अन्य नेताओं ने राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए विशेष सहयोग का अनुरोध किया। बैठक में आयोग के सदस्य, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी व विभागीय सचिव भी मौजूद रहे।