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बिहार में 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले नई सरकार की टीम को लेकर हलचल बढ़ गई है। NDA के घटक दल लगातार बैठकों में जुटे हैं ताकि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर अंतिम सहमति बन सके। खास बात यह है कि बीजेपी और जदयू के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। दोनों दल इस पद को अपने खाते में रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व एक संतुलित फार्मूला तैयार करने में लगा है।
पिछली विधानसभा में अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी के नंद किशोर यादव के पास थी, जबकि उपाध्यक्ष जदयू के नरेंद्र नारायण यादव थे। इस बार संभावित दावेदारों में जदयू के विजय चौधरी और बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम खास तौर पर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दोनों बड़े दल कुछ नए चेहरों को जगह देने की तैयारी कर रहे हैं। जदयू की तरफ से महनार से जीते प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा लगभग तय माने जा रहे हैं। पार्टी अपने मौजूदा ज्यादातर मंत्रियों को भी दोबारा अवसर दे सकती है।
बीजेपी की सूची में भी पुराने और नए चेहरों का मेल देखने को मिल सकता है। सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, रेणु देवी, जिवेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम और हरि साहनी जैसे नेताओं की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी तीन या चार नए चेहरों को भी शामिल कर सकती है। इनमें राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका के नाम चर्चा में हैं।
जदयू में भी कई पुराने चहेरे फिर मंत्री पद की दौड़ में हैं। बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, जयंत राज और अशोक चौधरी जैसे नेता सरकार में फिर भूमिका निभा सकते हैं। नए चेहरों के तौर पर राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल जैसे नामों पर चर्चा है।
NDA के अन्य घटक दलों को लेकर भी समीकरण लगभग तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि लोजपा (रामविलास) को तीन मंत्री पद मिल सकते हैं। हम और रालोमो को एक-एक मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी अधिकतम 16 और जदयू 14 मंत्रियों के साथ सरकार का चेहरा बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे मंत्रिमंडल के साथ 20 नवंबर को शपथ लें, इसके लिए बातचीत के दौर लगातार जारी हैं।
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में NDA को 243 में से 202 सीटें मिली थीं। इनमें बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के पांच और रालोमो के चार विधायकों की जीत शामिल है। इसी आधार पर मंत्री पदों का वितरण तय किया जा रहा है, ताकि सभी दलों की भागीदारी संतुलित रहे।
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