बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: पंचायतों में 8093 लिपिक पद, महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा और अन्य अहम निर्णय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने, महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित प्रमुख फैसले शामिल हैं।

पंचायत सचिवालय को मिली मजबूती: 8093 लिपिक पदों का सृजन

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए 8093 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

• इससे पंचायत स्तर पर दस्तावेज़ प्रबंधन (Document Management) और रिकॉर्ड रखरखाव में सुधार होगा

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे

• पंचायत कार्यालयों में कामकाज की गुणवत्ता में वृद्धि होगी

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

बिहार सरकार ने महिला सरकारी सेवकों (Women Government Employees) के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। निजी मकान मालिकों के साथ करार (Agreement) किया जाएगा। आवास का किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 

पटना में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना

कैबिनेट ने पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल (JP Hospital Patna) में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट (Sports Injury Unit) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 36 नए पदों का सृजन किया गया है। खिलाड़ियों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य के खेल प्रतिभाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

अन्य प्रमुख निर्णय:

1. कृषि विपणन निदेशालय में 14 नए पदों का सृजन

2. वायुयान संगठन निदेशालय में 4 नियोजन आधारित पदों का सृजन