Bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने 36 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा से लेकर कृषि तक बड़े फैसले

पटना , वाईबीएन डेस्क ।बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों में शिक्षा, कृषि, आवास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रमुख निर्णय शामिल हैं, जो राज्य के विकास में नई गति लाने वाले हैं।

औरंगाबाद में डॉ. अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना

कैबिनेट ने औरंगाबाद जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय समाज के पिछड़े वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कृषि विभाग में 712 नए पदों की स्वीकृति

बिहार सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 712 पदों को मंजूरी दी है, जिसमें 534 कृषि संगणक (Computer) और 178 कृषि अनुदेशक (Instructor) के पद शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी-5 के तहत पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली है, जिससे किसानों को बेहतर तकनीकी सहायता मिल सकेगी।

शिक्षकों का मानदेय दोगुना, रसोइयों को भी फायदा

बिहार सरकार ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (Physical Education Teachers) के मानदेय को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही, रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जिससे स्कूल स्टाफ को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी।

शिक्षक नियुक्ति और स्थानांतरण नियमावली को मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी व गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है।

मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक पदों का सृजन

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार ने मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक (Academic) पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे विश्वविद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा और शोध को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार शहरी आयोजन स्कीम 2025 को हरी झंडी

शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजन स्कीम 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आवास और योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार की बर्खास्तगी बरकरार

कैबिनेट ने बिहार प्रशासनिक सेवा (Bihar Administrative Service) के अधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है, जिससे प्रशासन में अनुशासन सुनिश्चित होगा।

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