बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर मौन: 5 दिन बाद भी किसी दल ने नहीं उठाई आपत्ति, 3000 आम नागरिकों ने दर्ज कराई शिकायत

पटना , वाईबीएन डेस्क । बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जबकि इस सूची से 65 लाख नाम हटाए गए हैं। हालांकि, 3000 आम नागरिकों ने अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस, जो आमतौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं, इस बार चुप्पी साधे हुए हैं।

बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, जिसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को 7 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया था। लेकिन पहले 5 दिनों में किसी भी प्रमुख दल ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई।

हालांकि, 15,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म-6 के जरिए नए नाम जोड़ने का आवेदन किया है, जबकि 3000 लोगों ने दावा-आपत्ति दाखिल करके गलतियों को सुधारने की मांग की है। चुनाव आयोग इन सभी आवेदनों की जांच कर रहा है और 7 दिन की अवधि पूरी होने के बाद इनका निस्तारण किया जाएगा।

राजनीतिक दलों की चुप्पी पर सवाल

बिहार में 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) तैनात हैं, जिनमें आरजेडी के 47,506, कांग्रेस के 17,549 और वाम दलों के 2,000 से अधिक एजेंट शामिल हैं। इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति न दर्ज कराना हैरान करने वाला है।

नई ईपिक कार्ड योजना

इस बीच, बिहार में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी मतदाताओं को नया ईपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) जारी किया जाएगा। 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसके बाद नए ईपिक कार्ड का वितरण शुरू होगा।

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