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बिहार में दीपावली और छठ पर्व के साथ-साथ विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर माह का वेतन 21 अक्टूबर से अग्रिम भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय त्योहारों और चुनावी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुविधा मिल सके।
आदेश के अनुसार, वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के पास भेजा था, जिसे आयोग ने सशर्त मंजूरी दे दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए और आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह भुगतान केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। दीपावली और छठ बिहार के सबसे बड़े त्यौहार हैं, जिनके दौरान आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। ऐसे में समय से वेतन भुगतान से बाजारों में भी रौनक लौटने की उम्मीद है।
इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने भी एक अहम आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन अपलोड की जाए। इसके लिए विभाग ने एक गूगल शीट लिंक और क्यूआर कोड उपलब्ध कराया है। निदेशक सज्जन आर. ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि यह जानकारी राज्य स्तर पर चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों के लिए जरूरी है।
दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी व्यवस्था कड़ी कर दी है। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (भभुआ) के अधीक्षक डॉ. अविलेस कुमार ने राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पत्र में कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों के दौरान चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
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