Advertisment

10 हजार से 2 लाख तक की मदद, लेकिन शर्त है ‘जीविका दीदी समूह’, नीतीश की महिला रोजगार योजना पर बड़ा अपडेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना के तहत अब 10 हजार से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए महिलाओं को जीविका दीदी समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा।

author-image
YBN Bihar Desk
Nitish Kumar will give 10 thousad to women
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी, अब उसके नियम और गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन इसका पहला नियम है कि लाभार्थी महिला को जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना होगा।

पहली किस्त में मिलेंगे 10 हजार रुपए 

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। शुरुआत में महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद छह महीने के भीतर रोजगार की प्रगति का मूल्यांकन होगा। यदि महिला का काम संतोषजनक पाया गया तो उसे अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

2.70 करोड़ परिवारों की एक-एक महिला को मिलेगी रकम

नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर योजना की जानकारी साझा की थी। उसी दिन हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई थी और सितंबर से इसे लागू करने का फैसला लिया गया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया था कि राज्य में करीब 2.70 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार से एक महिला इस योजना से जुड़ सकती है।

यह योजना सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएगी। बिहार की राजनीति में महिलाएं लंबे समय से नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। जीविका दीदी समूह पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सरकार ने इस योजना को सीधे इन्हीं समूहों से जोड़कर चुनावी रणनीति का हिस्सा बना दिया है।

Advertisment

केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना की तरह ही नीतीश सरकार की यह योजना भी बड़े पैमाने पर महिलाओं तक नकद लाभ पहुंचाएगी। अनुमान है कि यदि राज्य की सभी पात्र महिलाएं इसमें शामिल होती हैं तो सरकार को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यह राशि सीधे महिलाओं के हाथ में जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे सकती है।

सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाएं छोटे कारोबार और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगी। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि यह कदम चुनावी राजनीति से प्रेरित है। लेकिन यह तय है कि आने वाले महीनों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था, दोनों के केंद्र में रहेगी।

Nitish Kumar | Bihar News 

Bihar news nitish kumar
Advertisment
Advertisment