बिहार में डिजिटल गवर्नेंस की नई उड़ान: अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से लेकर पेंशन तक हर काम मोबाइल पर

पटना, वाईबीएन डेस्क। बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, जिससे प्रदेश के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के कार्य जीवन में डिजिटल क्रांति आ गई है। अब न तो छुट्टी लेने के लिए फाइलों की दौड़ लगेगी, न ही ट्रांसफर या पेंशन की प्रक्रिया में महीनों इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की डिजिटल गवर्नेंस विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे सरकारी कर्मियों की सर्विस बुक अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है।

पटना सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस डिजिटल बदलाव की शुरुआत की। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPRMS) के तत्वावधान में सरकारी कर्मचारी सुविधा ऐप और अन्य डिजिटल पोर्टल्स का उद्घाटन किया गया। इस ऐप के माध्यम से कर्मी कहीं से भी लॉगिन कर अपने अवकाश, वेतन, पेंशन, ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी जानकारियां देख सकेंगे और जरूरी आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह सुविधा केवल ऑफिस के भीतर तक सीमित नहीं है। मोबाइल की एक क्लिक से सारी जानकारी और सेवाएं अब जेब में उपलब्ध होंगी।

iOS वर्जन भी जल्द आएगा

सरकार द्वारा जारी इस प्लेटफॉर्म में तीन प्रमुख मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन, ई-सर्विस बुक और स्वयं सेवा भी जोड़े गए हैं जिनकी विस्तृत गाइडलाइन मौके पर जारी की गई। जल्द ही इसका iOS वर्जन भी आने की तैयारी में है, जिससे यह सेवा Apple यूजर्स के लिए भी सुलभ हो सकेगी। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा अधिकार के तहत एक नया ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अब नागरिक किसी सेवा में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में सीधे ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकेंगे। यह पहल सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करती है।
डिजिटल रूपांतरण का दूसरा चरण भी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से शुरू हुआ है। इसमें कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, सेवा समाप्ति जैसी सेवाओं को डिजिटाइज किया गया है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

संविदाकर्मियों को भी मिला स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इस डिजिटल अभियान में शामिल करते हुए, उनके लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच तीन साल का समझौता हुआ है, जिससे 3560 संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इस बीमा योजना में पहले दिन से ही बीमा कवरेज, बिना वेटिंग पीरियड के, 17,500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें सामान्य बीमारी से लेकर ICU, आधुनिक चिकित्सा, आयुष, मातृत्व सेवाएं तक शामिल हैं। सामान्य डिलीवरी के लिए ₹20,000 और सिजेरियन के लिए ₹50,000 तक की विशेष कवरेज तय की गई है।