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बिहार में विशेष निगरानी इकाई की ताजा कार्रवाई ने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के एक और मामले को सामने ला दिया है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप के बाद पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी विशेष न्यायाधीश निगरानी के आदेश पर की जा रही है और अधिकारी आरोपी के दफ्तरों व घरों से दस्तावेज व संपत्ति से जुड़ी सामग्री खंगाल रहे हैं।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक आरोप यह है कि अनिल कुमार ने सरकारी सेवा के दौरान कई पदों पर रहते हुए करीब एक करोड़ अठावन लाख रुपये की ऐसी संपत्ति अर्जित की है, जिसका स्रोत वे स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। यह राशि उनकी कानूनी आय की सीमा से काफी अधिक मानी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस अवधि के दौरान संपत्ति में हुआ असामान्य वृद्धि गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत करती है और इसी वजह से एसवीयू ने यह कार्रवाई शुरू की।
छापेमारी जहानाबाद के सुमेरा स्थित आवास से लेकर पटना के पश्चिमी शिवपुरी के निजी मकान तक और औरंगाबाद के कार्यालय परिसर तक फैली है। टीम इन स्थानों पर वित्तीय दस्तावेज, बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड और जमीन-जायदाद से संबंधित कागजात की जांच कर रही है। फिलहाल शुरुआती कार्रवाई से जो संकेत मिले हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कई सालों में संपत्ति के बढ़ने का पैटर्न सामान्य नहीं था और इसे सेवा अवधि के दौरान कथित अवैध स्रोतों से जोड़ा जा रहा है।
आबकारी विभाग में पदस्थापना के दौरान ली गई निर्णय प्रक्रिया, विभागीय फाइलें और पिछले वर्षों के आय-व्यय विवरण भी जांच के दायरे में हैं। एसवीयू का मानना है कि ऐसा कोई नेटवर्क या लाभ लेने वाली श्रृंखला भी मौजूद हो सकती है, जिसके जरिए आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी की गई। हालांकि अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल जारी है।
जैसे-जैसे छापेमारी आगे बढ़ रही है, यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। एसवीयू का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद इससे जुड़े कई और पहलू सामने आ सकते हैं।
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