नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शहरी विकास, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े फैसले

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद् (कैबिनेट) की बैठक में कुल 47 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक करीब दो सप्ताह के अंतराल के बाद हुई, जिसमें राज्य के भविष्य निर्माण से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिये गए।

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शहरी विकास एवं आवास विभाग

पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शहरी विस्तार को लेकर दो बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। पटना जिले के फुलवारी शरीफ और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए नगरीय निकाय अधिनियम 2007 के तहत विशेष कमेटी गठित की जाएगी। इससे शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी।

ग्रामीण विकास विभाग

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बिहार सरकार ने बिहार राज्य जीवनदीप लिमिटेड के माध्यम से सहकारी समितियों के अंतर्गत 653 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी। इसके अलावा AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विकास योजनाओं के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। जैसे- बक्सर के ब्रह्मपुर में 5337.56 लाख रुपये और सासाराम (रोहतास) में 5613.68 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ।

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कृषि विभाग

राज्य के कृषि महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए नई वैज्ञानिक सेवा श्रेणी (कोटि-9) के गठन को स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के कृषि अनुसंधान को बल मिलेगा।

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