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RLJP महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी में: Pashupati Paras ने NDA को कहा अलविदा, अब Tejashwi से मिलेंगे

RLJP प्रमुख Pashupati Paras ने NDA से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। जानिए कैसे बदलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समीकरण।

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YBN Bihar Desk
Pashupati Paras
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बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आते हुए दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री Pashupati Paras ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अब NDA का हिस्सा नहीं रहेगी और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले से बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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"NDA से कोई नाता नहीं," Pashupati Paras का बड़ा बयान

पटना स्थित अपने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए Pashupati Paras ने कहा किरालोजपा का अब NDA से कोई संबंध नहीं है। हम जल्द ही महागठबंधन में शामिल होंगे। मैं Tejashwi Yadav से मिलकर अंतिम फैसला लूंगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि RLJP महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav के साथ मिलकर ही चुनावी रणनीति तय करेगी। 

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NDA से मोहभंग के पीछे क्या हैं वजहें?

  1. सीटों का विवाद: 2024 लोकसभा चुनाव में BJP ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाली LJP(रामविलास) को प्राथमिकता दी और RLJP को एक भी सीट नहीं दी।

  2. पारिवारिक विवाद: Pashupati Paras और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है।

  3. मतदाता सूची को लेकर आरोप: Paras ने आरोप लगाया कि NDA दलित और शोषित वर्ग के मतदाताओं को सूची से हटाने की साजिश कर रहा है।

महागठबंधन को मिल सकता है बड़ा फायदा

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RLJP के महागठबंधन में शामिल होने से विपक्षी गठबंधन को कई लाभ मिल सकते हैं। माना जाता है कि RLJP का दलित समुदाय, विशेषकर पासवान समाज पर मजबूत प्रभाव है। साथ ही RLJP के महागठबंधन में शामिल होने से NDA के खिलाफ विपक्षी एकता मजबूत होगी। Pashupati Paras का केंद्रीय मंत्री का अनुभव महागठबंधन को रणनीतिक लाभ दे सकता है।

चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल

Pashupati Paras ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बेहद कम समय में मतदाता सूची सत्यापन का फैसला लिया है। यह गरीब और दलित मतदाताओं के अधिकारों का हनन है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

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