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क्या पुनौराधाम बनेगा नया अयोध्या? जानिए — बिहार सरकार की 883 करोड़ की योजना का पूरा खाका | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए ₹883 करोड़ की महायोजना को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला मां सीता के भक्तों को नई उम्मीद देगा और बिहार में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो आस्था और विकास का अनूठा संगम है।
बिहार की धरती पर अब आस्था और विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले में स्थित पवित्र पुनौराधाम को भव्य रूप से विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को अपनी मंजूरी दे दी है।
यह कोई साधारण फैसला नहीं, बल्कि ₹883 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना मां सीता के करोड़ों भक्तों के लिए एक बड़ा सपना साकार करने जैसा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, उसी तरह अब मां सीता का जन्मस्थल भी विश्व मानचित्र पर चमकेगा?
पुनौराधाम का कायाकल्प: कैसे बदलेगी तस्वीर?
पुनौराधाम को 'अयोध्या की तर्ज पर' विकसित करने का मतलब सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है। यह एक समग्र विकास परियोजना है, जिसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। आखिर इतने बड़े बजट का इस्तेमाल कैसे होगा?
भव्य मंदिर निर्माण: मां सीता के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाला एक भव्य और आकर्षक मंदिर परिसर।
आधुनिक सुविधाएं: श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय।
पर्यटक अवसंरचना: बेहतर सड़कें, पार्किंग स्थल और सूचना केंद्र ताकि देश-विदेश से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो।
लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण: पूरे परिसर को प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति से परिपूर्ण करना।
यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल का विकास नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौराधाम, सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं के निर्माण की योजना को आज कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। आज कैबिनेट में पुनौराधाम के समग्र विकास के लिए तैयार की गई… pic.twitter.com/JFdAqPm1bm
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 1, 2025
बिहार कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: 24 प्रस्तावों में सबसे खास
मंगलवार 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पुनौराधाम के सर्वांगीण विकास की यह महायोजना ही रही। यह बिहार सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाता है कि कैसे वे धार्मिक विरासत को संजोने के साथ-साथ पर्यटन के माध्यम से राज्य के विकास को गति देना चाहते हैं।
क्या यह निर्णय बिहार के पर्यटन उद्योग में एक क्रांति ला सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि यह न केवल आस्था के केंद्र को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
मां सीता का गौरव और बिहार का स्वाभिमान
मां सीता सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। उनका जन्मस्थान होने के नाते सीतामढ़ी का अपना एक विशेष महत्व है। इस परियोजना से न केवल धार्मिक भावनाएं मजबूत होंगी, बल्कि बिहार का सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ेगा। यह उन लाखों भक्तों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी जो सदियों से मां सीता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा रखते आए हैं।
क्या आप जानते हैं कि पुनौराधाम की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता क्या है? यह वह पावन भूमि है जहां माता सीता धरती से प्रकट हुई थीं, जिसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है।
पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, बढ़ेगा रोजगार
जब अयोध्या का विकास हुआ है, तो देश-विदेश से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। इसी तरह, सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने से धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे – चाहे वह होटल उद्योग में हो, परिवहन में हो, या छोटे व्यवसायों में। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल आध्यात्मिक संतोष देगा, बल्कि आर्थिक समृद्धि भी लाएगा।
क्या आप भी सोचते हैं कि यह योजना बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है? यह छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े होटलों तक, सभी को लाभ पहुंचाएगा।
बिहार सरकार द्वारा सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की यह योजना निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को सम्मान देता है, बल्कि राज्य के विकास को भी नई दिशा प्रदान करता है।
आपका नजरिया इस खबर पर क्या है? क्या आपको लगता है कि यह कदम बिहार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें!
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