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Good News: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल, Education Minister आशीष सूद का बड़ा ऐलान

अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।

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Ajit Kumar Pandey
AASHISH SOOD

AASHISH SOOD MINISTER

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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।

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Education News : देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान थे। स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए अक्सर दबाव बनाते रहते थे। लेकिन, अब भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अभिभावकों राहते देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। 

बता दें कि delhi सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती है और इसके लिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी

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अभिभावकों की शिकायत पर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। अगर कोई स्कूल मनमानी करता है, तो अभिभावक 9818154069 पर कॉल कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल भेज सकते हैं।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

education minister ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्कूल सरकार के आदेशों का पालन करें।

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स्कूलों को जारी किए गए निर्देश

  • स्कूलों को किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी।
  • यह लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी लगानी होगी।
  • स्कूलों को आसपास के कम से कम पांच दुकानों की लिस्ट भी देनी होगी, जहां से अभिभावक सामान खरीद सकें।
  • स्कूलों को कम से कम तीन साल तक यूनिफॉर्म का रंग और डिजाइन नहीं बदलना होगा।

अभिभावकों के लिए राहत

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सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें स्कूलों की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा और वे अपनी पसंद की दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे।

सरकार की सख्ती

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार दोषी पाए जाने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्कूल सरकार के आदेशों का पालन करें।

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