Economic Review: असम की हिमंता बिस्वा की भाजपा सरकार का कर्ज तीन साल के दौरान 78 प्रतिशत बढ़ा

गुवाहटी, वाईबीएन नेटवर्क।

असम सरकार का कर्ज 2019-20 से तीन वर्ष के दौरान औसतन लगभग 78 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में धीमी हुई है। राज्य की 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है। सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई समीक्षा में कहा गया है कि 2019-20 में राज्य सरकार का कर्ज 16,634.53 करोड़ रुपये था। यह 2022-23 में बढ़कर 30,510.80 करोड़ रुपये हो गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 77.92 प्रतिशत की सालाना औसत वृद्धि हुई है। 

जीएसडीपी में 12.74 प्रतिशत की वृद्धि 

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 12.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.43 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5.70 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री अजंता नियोग के बजट भाषण में उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार, राज्य की जीएसडीपी वृद्धि 2023-24 में 19 प्रतिशत थी। यानी 2024-25 की अनुमानित वृद्धि दर 2023-24 के मुकाबले कम है। 

घरेलू उत्पाद में अपनी हिस्सेदारी में सुधार 

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि राज्य ने मौजूदा कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपनी हिस्सेदारी में सुधार किया है और यह 2024-25 में बढ़कर 1.99 प्रतिशत हो गई जबकि 2016-17 में यह 1.65 प्रतिशत थी। इसमें कहा गया है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 10.33 प्रतिशत बढ़कर 1,54,222 रुपये रही, जबकि 2023-24 में यह 1,39,783 रुपये थी।