हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ प्रभावित किसानों को बिजली बिल और फसली ऋण में राहत

चंडीगढ़, वाईबीएन न्यूज। हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित किया जाएगा। अब जुलाई 2025 तक के बकाया बिल जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चुकाए जा सकेंगे। इस फैसले से करीब 7.10 लाख किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और किसानों का फसल खराबा 33% या उससे अधिक है, वहां के किसानों से खरीफ सीजन के फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाएगी। साथ ही ऐसे किसानों को रबी सीजन के लिए नया फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

बाढ़ प्रभावित 2,386 परिवारों को मुआवजा

सीएम सैनी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 2,386 परिवारों को घर, घरेलू सामान और पशुओं की क्षति पर कुल 4.72 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। इसमें 2,371 मकानों के नुकसान पर 4.67 करोड़ रुपये और 13 पशुओं की हानि पर 4.21 लाख रुपये शामिल हैं। सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था। 15 सितंबर तक प्रदेश के 6,397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया। सत्यापन के बाद प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

धान की 3.58 लाख टन खरीद पूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 सितंबर तक हरियाणा में 5 लाख टन धान की आवक हुई, जिसमें से 3.58 लाख टन की खरीद हो चुकी है। अब तक किसानों के खातों में 109 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य में 187.30 टन बाजरा सरकारी एजेंसियों ने और 4,970 टन व्यापारियों ने खरीदा है। किसानों को 2,775 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर किसी कारण से किसान को कम दाम मिलता है तो सरकार भावांतर राशि की भरपाई करेगी।

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