नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को स्पष्ट किया कि झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर सरकार कोर्ट के आदेशों के सामने कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है, लेकिन जब कोर्ट आदेश देता है तो प्रशासन को उसे लागू करना होता है।
झुग्गियों को हटाना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बारापुला की मद्रासी झुग्गी नाले के किनारे बसी है। कोर्ट ने चार बार दोहराया है कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें पहुँच सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये की लागत से जल निकासी और नाले सुधार का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि “ना तो केजरीवाल सरकार ने और ना ही कांग्रेस सरकार ने कभी इतने व्यापक स्तर पर ये काम किए।
बुनियादी सुविधाएं होगी बेहतर
रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि जब तक किसी झुग्गीवासी को स्थायी मकान नहीं मिल जाता, तब तक वह अपने स्थान पर रह सकेगा और सरकार उसकी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करेगी। लेकिन यदि कोर्ट का स्पष्ट आदेश आता है तो सरकार लाचार है और उसे आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, “हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। भावनात्मक बातों से नहीं, बल्कि तथ्य और संवैधानिक मर्यादाओं के तहत निर्णय लिए जाएंगे। cm rekha gupta