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रांची वाईबीएन डेस्क : 26 अगस्त को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शराब घोटाले की जांच के तहत झारखंड बिवरेजेज कॉरपोरेशन और उत्पाद विभाग में छापेमारी की। दिनभर चली कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम शाम को गाड़ियों में भरकर उत्पाद नीति 2025 और उससे जुड़ी फाइलें ले गई।
उत्पाद नीति 2025 पर असर
एसीबी की कार्रवाई के बाद कॉरपोरेशन के पास छाया संचिका (डुप्लीकेट कॉपी) भी नहीं बची। इससे नई शराब नीति 2025 लागू करने में परेशानी खड़ी हो गई है। एक सितंबर से खुदरा बिक्री दुकानों के माध्यम से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी होने की आशंका है।
सरकार के राजस्व पर खतरा
नई नीति समय पर लागू नहीं होने से सरकार को करोड़ों के राजस्व नुकसान की संभावना है। साथ ही कानूनी पेंच फंसने का भी खतरा है। नीलामी में सफल व्यापारी समय पर दुकानें न मिलने की स्थिति में अदालत जा सकते हैं।
नीलामी प्रक्रिया अधर में
22 अगस्त को दुकानों की नीलामी पूरी कर दी गई थी और सफल बोलीदाताओं को दुकानें सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन एसीबी की छापेमारी से सारी प्रक्रिया ठप हो गई है। इससे खुदरा शराब बिक्री तय तारीख पर शुरू होना अब मुश्किल लग रहा है।