नगर निकाय चुनाव से भाग रही है हेमंत सरकार, सिर्फ कमीशनखोरी और अफसरशाही को बढ़ावा देना चाहती है – प्रतुल शाह देव

रांची वाईबीएन डेस्क । भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने में लगी है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार का रवैया संदेहास्पद और दुर्भावनापूर्ण है।

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना

प्रतुल शाह देव ने कहा कि 4 जनवरी 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था और “ट्रिपल टेस्ट” को बहाना न बनाने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अपील की, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद 16 जनवरी 2025 को अदालत ने फिर स्पष्ट किया कि जिन नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 तक समाप्त हो चुका है, वहाँ मई 2025 तक चुनाव हर हाल में कराए जाएं। इसके बावजूद अब तक चुनाव नहीं हुए।

अदालत की कड़ी टिप्पणी

उन्होंने बताया कि अदालत ने कई बार सरकार की लापरवाही पर नाराज़गी जताई है और कहा है कि राज्य सरकार “रूल ऑफ लॉ” को दरकिनार कर रही है। आज हुई सुनवाई में भी उच्च न्यायालय ने सरकार को चेताया और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को ठप करना गंभीर अपराध है। अदालत ने सरकार को अगली तिथि पर रोड मैप प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

 भाजपा की मांग

प्रतुल शाह देव ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि राज्य सरकार तुरंत चुनाव की तिथि घोषित करे और पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और चुनाव में और देरी बर्दाश्त नहीं होगी।