झारखंड कैबिनेट बैठक: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

रांची,वाईबीएन डेस्क : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और जनता की सुविधा की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े फैसले

झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन की स्वीकृति। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत PVTG क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना। राज्य में झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के गठन पर सहमति। मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में कोटिवार छात्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णय तीन चिकित्सकों—डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी और डॉ. भावना—को सेवा से बर्खास्त किया गया। डॉ. इन्द्रनाथ प्रसाद और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह को सेवा से हटाया गया। Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines लागू। Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 को स्वीकृति।

सड़क, ऊर्जा और आधारभूत संरचना 

कई सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव मंजूर (रामगढ़, धनबाद, चाईबासा, डाल्टनगंज सहित)। पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ की संशोधित स्वीकृति। सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (MDR-235) पर आरओबी के निर्माण हेतु ₹49.10 करोड़ स्वीकृत। पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के संचरण लाइन प्रोजेक्ट की पुनरीक्षित राशि ₹1871.02 करोड़ स्वीकृत। कई ग्रिड सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं के लिए हज़ारों करोड़ की स्वीकृति। 

विधि-व्यवस्था और प्रशासनिक फैसले

 Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 लागू। विभिन्न कोर्ट आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति और वित्तीय लाभ स्वीकृत। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफार्म वाहन की खरीद को मंजूरी। झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग नियमावली, 2025 की स्वीकृति। झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष के गठन की सहमति। मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025 स्वीकृत। प्रवासी श्रमिक और कल्याण योजनाएं मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष के गठन को स्वीकृति। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आवेदन के समय लाइव फोटो की अनिवार्यता हटाई गई। मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के शव को पैतृक स्थान लाने और परिवार को सहायता राशि देने का निर्णय।

विशेष स्वीकृतियां

शिबू सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री) को आजीवन आवंटित आवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित करने का निर्णय। धनबाद एयरपोर्ट पर Aeropark स्थापित करने के लिए PPP मोड पर समझौता। BIT सिंदरी के प्रदर्शकों को व्याख्याता वेतनमान का लाभ। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह निर्माण हेतु ₹244.73 करोड़ की योजना स्वीकृत। इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं।