Big action by Maharashtra government: अवैध बांग्लादेशियों पर सरकार सख्त, जांच के निर्देश

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Maharashtra news:महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर बड़ा शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत उन लोगों की पहचान की जाएगी जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन (GR) जारी किया है, जिसमें सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्यभर में दस्तावेजों की सघन जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभार्थी सूची में जगह बना ली है।

कौन-कौन सी योजनाएं जांच के दायरे में?

Maharashtra government: सूत्रों के अनुसार, यह जांच उन सभी प्रमुख योजनाओं पर केंद्रित रहेगी जिनमें राशन कार्ड, आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। सरकार को संदेह है कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

राज्य सरकार का रुख सख्त

Maharashtra government ने स्पष्ट किया है कि राज्य की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए यह कदम बेहद आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की गहन जांच करें। यदि किसी व्यक्ति के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उसके नाम को योजनाओं से हटाने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल

इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल देखी जा रही है। जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल इस कार्रवाई को "राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता" का कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे "चुनावी स्टंट" और "समाज में डर फैलाने की साजिश" करार दे रहा है।