Nagpur: किसान आंदोलन उग्र, बच्चू काडू ने दी चेतावनी, बोले- दोपहर बाद रोक देंगे ट्रेनें

नागपुर, वाईबीएन डेस्क।किसान आंदोलन के कारण  महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है। दरअसल, कर्जमाफी को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू काडू के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन उग्र होने लगा है। बुधवार सुबह बच्चू काडू ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की कर्जमाफी की मांग पूरी नहीं की गई, तो दोपहर बाद नागपुर में ट्रेनें रोकी जाएंगी। मंगलवार को शुरू हुआ यह आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बच्चू काडू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा- हमारे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए।

#WATCH महाराष्ट्र | पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। वे कर्ज में डूबे किसानों के लिए तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को जाम कर… pic.twitter.com/jQNtmYEZj2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2025

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि मंगलवार को काडू हजारों किसानों के साथ नागपुर पहुंचे और नागपुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे (NH-44) को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार आश्वासन देने के बावजूद सूखा प्रभावित किसानों को राहत नहीं दे रही। काडू ने कहा- हमने कर्जमाफी और फसलों पर बोनस की मांग की थी। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लागू है, लेकिन महाराष्ट्र में कोई राहत नहीं। मुख्यमंत्री किसानों से मिलने तक को तैयार नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि अभी एक- सवा लाख किसान आंदोलन में हैं, कल और एक लाख जुड़ेंगे। कर्ज में डूबे किसान तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग पर अड़े हैं।

सरकार की मदद को किसानों ने अपर्याप्त बताया

बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मदद पर्याप्त नहीं है। किसानों की मांगों में मुआवजे में वृद्धि और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को लेकर तनाव और बढ़ने के आसार हैं। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं और केंद्र सरकार भी आंदोलन पर नजर बनाए हुए है।

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