Manipur में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए बढ़ाने की तैयारी, Amit Shah पेश करेंगे प्रस्ताव

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्‍क: पूर्वोत्तर राज्यमणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढ़ाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से आगे बढ़ाने के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाएगी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन को आगामी छह महीने (यानी 13 अगस्त 2025 से) तक प्रभावी रखने के लिए संकल्प का नोटिस दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। राज्य में शांति की स्थिति अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हालांकि, मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2027 तक निर्धारित है, लेकिन फिलहाल इसे निलंबित रखा गया है।

राज्य में जारी अशांति और उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई भी तेज की गई है। इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और चंदेल जिलों में सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, मणिपुर पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष कार्यबल (Special Task Force - STF) का गठन किया है। amit shah | bjp manipur