CM मान और सुखबीर बादल ने PM मोदी को लिखा पत्र, मांगा बाढ़ राहत पैकेज

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने किसानों और आम नागरिकों को बेहाल कर दिया है। इसी संकट से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सीएम मान ने केंद्र सरकार से ₹60,000 करोड़ का रुका हुआ फंड तुरंत जारी करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव कर बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ ₹50,000 का मुआवज़ा देने की अनुमति भी मांगी है। 

बता दें कि पंजाब में इस साल की मानसूनी बारिश ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोज़पुर, फाज़िल्का और होशियारपुर समेत सात जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों गांव जलमग्न हो गए हैं और करीब 3 लाख एकड़ धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी चिट्ठी में इस गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा है कि राज्य में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश के कारण बांधों से पानी छोड़ने के बाद यह संकट और गहरा गया है। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुश्किल समय में पंजाब का साथ देने की अपील की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पांच प्रमुख मांगें रखी हैं, जो पंजाब के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती हैं।

₹60,000 करोड़ के फंड की मांग: सीएम मान ने लिखा है कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का लगभग ₹60,000 करोड़ का फंड अटका हुआ है। यह राशि पंजाब को इस संकट से बाहर निकालने के लिए बेहद ज़रूरी है। 

एसडीआरएफ के नियमों में बदलाव: मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मौजूदा नियमों को 'अवास्तविक' बताया है। इन नियमों के तहत किसानों को मिलने वाला मुआवज़ा बहुत कम है। पंजाब सरकार इसे बढ़ाकर ₹50,000 प्रति एकड़ करना चाहती है। 

किसानों को बढ़ा हुआ मुआवज़ा: मौजूदा नियमों के अनुसार, धान की फसल खराब होने पर प्रति हेक्टेयर केवल ₹17,000 (करीब ₹6,800 प्रति एकड़) का मुआवज़ा मिलता है। सीएम मान ने इस राशि को 'क्रूर मजाक' बताते हुए इसे बढ़ाकर ₹50,000 प्रति एकड़ करने की मांग की है। 

जीएसटी और आरडीएफ फंड: सीएम मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद राजस्व में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिला है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास फंड और मार्केट डेवलपमेंट फंड में भी भारी कमी आई है। 

पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट का फंड: मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे ₹828 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है, जिससे राज्य की ग्रामीण कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है।

पीएम मोदी को सुखबीर सिंह बादल ने  लिखा पत्र, विशेष पैकेज की उठाई मांग

शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए फौरी तौर पर राहत और सहायता की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि बाढ़ के कारण पंजाब का अधिकांश सीमावर्ती इलाका पानी में डूबा हुआ है। फसलों का भारी नुकसान हुआ है, हजारों मकान ढह गए हैं और सड़क तथा बिजली जैसी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लोग और पशुधन भोजन, पानी, चारे और आश्रय के लिए जूझ रहे हैं। 

सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र से पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने और राज्य में राहत व बचाव कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त एनडीआरएफ और सेना के जवानों व उपकरणों की तैनाती की जाए। साथ ही, उन्हें भोजन व ऋण वसूली से राहत दी जाए। उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने की भी मांग की, ताकि वे नई शुरुआत कर सकें।

पशुधन और घरों का भी भारी नुकसान 

बाढ़ ने सिर्फ फसलों को ही नहीं, बल्कि पशुधन और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर हैं। बाढ़ के कारण उनके पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, कई कच्चे और पक्के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मानवीय संकट पर ध्यान दें और तत्काल राहत प्रदान करें।

Punjab Flood Crisis | Farmers Compensation | Bhagwant Mann Letter | Flood Relief Punjab