पंजाब लैंड पूलिंग : CM भगवंत मान का बड़ा दावा, क्या खत्म होगा ज़मीन विवाद?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । आज मंगलवार 22 जुलाई 2025 को पंजाब में लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना किसानों के हित में है और ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण का कोई सवाल ही नहीं है। इस बयान के बाद पंजाब लैंड पूलिंग को लेकर चल रही भ्रम की स्थिति कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद है।

पंजाब की राजनीति में इन दिनों लैंड पूलिंग स्कीम चर्चा का केंद्र बनी हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस योजना के तहत सरकार किसानों की ज़मीनें छीन लेगी और रजिस्ट्री बंद कर देगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुलकर बात की और कई अहम clarifications दिए। उनका कहना है कि विपक्ष केवल गलत जानकारी फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है।

क्या है लैंड पूलिंग स्कीम का सच?

#WATCH | Chandigarh | On Land Pooling Scheme, Punjab CM Bhagwant Mann says, "Misinformation is being spread by the opposition parties that the land registry will close wherever a notification is issued, which is a completely baseless allegation. If someone does not want to give… pic.twitter.com/KgVLJK7KCB

— ANI (@ANI) July 22, 2025

मुख्यमंत्री मान ने साफ किया कि लैंड पूलिंग स्कीम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जहां भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, वहां ज़मीन की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने इसे एक "पूरी तरह से निराधार आरोप" बताया। उन्होंने कहा, "अगर कोई अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि रजिस्ट्री नहीं होगी। कोई ज़बरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा और मालिक अपनी ज़मीन पर स्वतंत्र रूप से खेती कर सकता है।"

यह बयान उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपनी ज़मीन खोने के डर से चिंतित थे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार विकास परियोजनाओं के लिए अन्य ज़मीन का उपयोग करेगी। इसका मतलब है कि यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और किसान अपनी मर्ज़ी से इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं।

मुख्यमंत्री मान ने विपक्ष से अपील की है कि वे किसानों को गुमराह न करें और रचनात्मक बहस में शामिल हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उन्हें नुकसान हो।

लैंड पूलिंग स्कीम से क्या उम्मीदें?

लैंड पूलिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पारंपरिक भूमि अधिग्रहण में कई कानूनी और सामाजिक चुनौतियां आती हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है। लैंड पूलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां किसान अपनी ज़मीन का एक हिस्सा विकास के लिए स्वेच्छा से देते हैं, और बदले में उन्हें विकसित भूमि या मौद्रिक लाभ मिलता है।

यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। नई सड़कें, औद्योगिक इकाइयां और शहरी विकास परियोजनाएं गति पकड़ सकती हैं, जिससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। यह किसानों के लिए भी एक अवसर हो सकता है कि वे अपनी अनुपयोगी या कम उपयोगी भूमि को विकसित करके अधिक मूल्य प्राप्त करें।

 पंजाब के सीएम भगवान मान